असार ९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन्। जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आइतबार यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘आदिवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्याैली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सीपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, संवर्द्धन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्याैली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानिनोक्सानी, सामूहिक अधिकारको हनन हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’
संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे।
‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी–जनजातिलाई अग्राधिकार दिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।’
उनले जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदिवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त संग्रहालय र नमुना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरुरी बताए।
‘आदिवासी–जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरुरी छ ।’
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् नेपालमा पहिलोचोटि आदिवासी–जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको धारणा राखे।
