पेरिस । फ्रान्समा लगातार बढ्दै गएको हिंसात्मक प्रदर्शन, लुटपाट र तोडफोड नियन्त्रण गर्न सरकारले केही सहरलाई आंशिक कर्फ्यु लागू गर्ने अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सप्ताहान्तमा भएका हिंसात्मक घटनापछि जनताको सुरक्षा र व्यापारिक प्रतिष्ठानको संरक्षणका लागि यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा फ्रान्सभर करिब २ हजार व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको फ्रान्सको चेम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका प्रमुखले बताएका छन्। पसलहरूमा लुटपाट, तोडफोड तथा अन्य हिंसात्मक गतिविधि बढेपछि स्थानीय प्रशासनलाई थप अधिकार प्रदान गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले फ्रान्समा यस्तो हिंसा कसरी उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा नागरिकले जवाफ खोजिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनको पछिल्लो स्वरूपले सार्वजनिक सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
यसअघि फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट न्युनेजले प्रदर्शन नियन्त्रणमा प्रहरी असफल भएको स्वीकार गर्दै सुरक्षाकर्मीले परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न नसकेको बताएका थिए। उनले प्रहरीको तयारीमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। न्युनेजले दिएको राजीनामाको प्रस्ताव भने राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले अस्वीकार गरेका छन्।
गत महिना विद्यालयको अवस्था र शैक्षिक सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको प्रदर्शन पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक माग समेट्दै व्यापक बनेको बताइएको छ। शनिबार मात्रै पाँच लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
आइतबार राजधानी पेरिसमा मात्रै ३५० भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा पाँचवटा पसलमा लुटपाट भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले आन्दोलनलाई सन् २०२७ मा हुने फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि अराजकता सिर्जना गर्न खोजिरहेका अतिवामपन्थी कट्टरपन्थी समूहहरूले नेतृत्व गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, आन्दोलनमा सहभागी सबैको उद्देश्य एउटै रहेको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
फ्रान्समा बढ्दो प्रदर्शनले सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। एकातिर नागरिकका असन्तुष्टि र प्रदर्शनको कारण सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर हिंसा, लुटपाट र तोडफोड नियन्त्रण गर्दै सर्वसाधारण तथा व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।
