असार ११ , काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायले जथाभावी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्न थालेपछि सरकारले कडाइ गरेको छ। सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदासम्म सबै खाले सरुवामा रोक लगाएको छ।
केही दिनअघि तत्कालीन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरुवा मापदण्ड नबनाउँदासम्म सबैखाले सरुवामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित १ हजार ९५४ जना र राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा अधिकांश सरुवा नियमविपरीत गरेको पाइएको छ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार मन्त्रालयले हरेक महिनाको भदौ महिनामा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न पाउँछ। तर, पछिल्ला महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावलीको धज्जी उडाउँदै मनपर्दी सरुवा गर्दै आएको थियो। कतिपय सरुवामा आर्थिक लेनदेनसमेत भएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्डको मस्यौदा बनाएर आगामी २५ असारभित्र सबै सचिवहरू/प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सचिव बैठकको सो निर्णयसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको सबै सरुवा रोकेको छ। साथै अन्य सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई पनि कर्मचारी सरुवा रोक्न सचिव बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
यसो त यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बन्दै आएका थिए तर ती सबै मापदण्ड र निर्देशिकाहरू निष्प्रभावी बनेका थिए। यसपटक बन्न लागेको मापदण्ड भने निष्प्रभावी नहुने विश्वास गरिएको छ। केही समयअघिसम्म सरुवामा ब्रिफकेस आतंकसमेत मच्चिने गरेको थियो।
