१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । सबै विपक्षी दलका नेताहरूको आज संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
‘सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी प्रधामन्त्रीले हिजो संसदमा बोलेका कुरा राष्ट्रघाती हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै देशबासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गर्ने निष्कर्ष छ ।’
आकस्मिक समय लिएर आइतबार, संसद बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरुलाई जवाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसदहरूले सोमबारकै संसद् बैठकमा आवाज उठाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको तथ्य मागेकी थिइन् । अरू सांसदले पनि उनकै कुरामा सहमति जनाएका थिए ।
यसपछि अलग–अलग बक्तव्य निकालेर आपत्ति जनाएका विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बस्यो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरु सम्मिलित यो पहिलो बैठक हो ।
संयुक्त बैठकको असर संघीय संसदमा संयुक्त प्रतिवाद गरेर सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा त सिंगो हाउसले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने स्थिति बन्यो । त्यहाँ रास्वपा नहुँदा देखिने दृष्य नै यस्तो थियो । ‘इतिहासमा कसैले नभनेको, कुनै तथ्यले पुष्टि नगर्ने देशघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै बोल्नु भएपछि हामी सबै मिल्नुपर्ने स्थिति आयो,’ एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल भन्छन् ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन दबाब दिने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएर रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय सभाको पुरै हल विपक्षी बनिसकेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पछि प्रतिनिधि सभा चुनावले तयार पारेको समीकरण कार्यान्वयनमा गयो ।
