२२ भाद्र २०८२,
काठमाडौँ।
नेपाल सरकारले भदौ १९ गतेदेखि सूचीकरणमा नपरेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, लिङ्क्डइनसहित दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सहज सञ्चारमा अवरोध भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको पहुँच, विद्यार्थीको अध्ययन–अनुसन्धान र अन्वेषणमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले हाल करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमा आधारित रहेर बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्क गर्दै आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिबन्धका कारण रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा रहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने नीति फिर्ता लिन र विद्यार्थी, डिजिटल सामग्री निर्माता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग संवाद गर्न जोडदार माग गर्दछौं।”
साथै, विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू Meta, Google, X Corp लगायतलाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै चाँडो सूचीकरण प्रक्रियामा आउन आह्वान गरिएको छ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र सूचीकरणसम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारिक बनाउन, जटिलता हटाउन र इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई आजको युगको अपरिहार्य मान्दै त्यससँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा गहिरो अध्ययन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
